देहरादून | 14 जुलाई 2026
उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे और पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के तहत विशेष सहायता योजना (Special Assistance to States for Capital Investment) के अंतर्गत राज्य को 451.63 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर कर दी है। इस राशि का उपयोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाएगा।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार यह राशि अनटाइड फंड के तहत स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य राज्यों में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देना और जनहित से जुड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। उत्तराखंड सरकार इस धनराशि का उपयोग केंद्र सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभिन्न विकास योजनाओं में करेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से लंबे समय से प्रस्तावित कई विकास कार्यों को गति मिलेगी। विशेष रूप से सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शैक्षणिक संस्थानों के विकास, पेयजल योजनाओं को मजबूत करने और पर्यटन अवसंरचना को बेहतर बनाने में यह राशि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायता ऋण की पहली किस्त स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में सहयोगी की भूमिका निभा रही है और राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में आधारभूत सुविधाओं का विकास आर्थिक प्रगति और जनकल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस सहायता राशि से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और अन्य जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति प्राप्त होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही के साथ करेगी। सभी परियोजनाओं की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी ताकि जनता को समय पर विकास कार्यों का लाभ मिल सके और संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो।
विशेष सहायता योजना का उद्देश्य राज्यों में पूंजीगत निवेश बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और मजबूत आधारभूत संरचना तैयार करना है। उत्तराखंड में इस सहायता से विभिन्न विभागों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार से मिली 451.63 करोड़ रुपये की विशेष सहायता उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस राशि से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन जैसी आधारभूत परियोजनाओं को गति मिलेगी। यदि धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों और समयसीमा के अनुसार किया जाता है, तो इससे प्रदेश के समग्र विकास, बेहतर जनसुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
